Supreme Court Verdict On Sub-Classification Within SC-ST, Right or Wrong? Yogendra Yadav 

मसला जातियों के बंटवारे का नहीं होना चाहिए बल्कि मसला संसाधनों के बंटवारे का होना चाहिए,जिसकी जरूरत है उसकी बात होती नहीं बाकी की सारी बातें करते रहते हैं ।

वाल्मिकी पढेगा नही, लिखेगा नही, साफसफाई कार्य के अलावा कावड मे पुरी जिंदगी जायेगा तो वो कैसे आरक्षणवाली सीटपर काबिल होगा तो पहले उन्हे काबिल बनाने के लिये स्पेशल कार्यक्रम सरकार द्वारा करे उसके बाद क्रिमिलेअर की बात करे?

सुप्रीम कोर्ट और अन्य सरकारी /नीमसरकारी /प्राइवेट संस्थानों/राजनीतिक/मंदिरों/मस्जिद /गुरुद्वारा /चर्च etc को भी वर्गीकृत किया जाना चाहिए और वहा पर भी बड़े पैमाने पर एक समाज /समुदाय का प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए।

योगेन्द्र यादव जी को दलित और आदिवासीयों की भावनाओं का आदर करना चाहिए । ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला संविधान के विरुद्ध है । फुट डालो शासन करो का मकसद साफ दिखता है । हमारा संविधान जातिगत आरक्षण की अनुमति नही देता है ।

योगेंद्र जी आपने क्या सही से विश्लेषण किया है, आप जैसी सोच वाले लोग अगर ऐसा सोचने लगे तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे आरक्षण की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो अति शुद्ध लोग हैं उनसे पूछ कर देखिए कि वह कितना कुछ सहन करते हैं उन्हें आज तक भी सामाजिक न्याय व सम्मान नहीं मिल पा रहा है चाहे वह प्रोफेसर या जज बन गए हो आज भी लोग उन्हें तुछ नजर से ही देखते हैं, उच्च जाति के लोग उन्हें किराए के लिए मकान तक नहीं देते हैं उन्हें हर क्षेत्र में कम आँका जाता है धन्यवाद अजय कुमार जी और योगेंद्र यादव जी🙏🙏

OBC, sc, st का आरक्षण, का अभ्यर्थी न मिलने पर, भले ही, किसी भी आरक्षित वर्ग को दे दिया जाय, लेकिन, जनरल को किसी भी हालत में आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाना चाहिए, ...?

जाति जन गणना के बिना इस फैसले का क्या महत्व है??

आदरणीय सरजी, मैं रिटायर्ड शिक्षक हूं। जब नोकरी के लिए परिक्षा हुयी थी तब मैं ओपन मेरिटमें आया था मगर पूरे नोकरी में मुझे एस. सी . की जाती लिखनी पडी थी।

कोलेजियम में क्रीमी लेयर लगाना चाहिए

विश्व विद्यालयों में एससी एसटी ओबीसी के कितने प्रोफेसर हैं???

योगेंद्र यादव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने दलितों को मिले आरक्षण से वंचित रह गई जातियों के बारे में बिल्कुल सही विश्लेषण किया महा दलित जातियां आपकी आभारी रहेगी

बहुत बढ़िया अजय। बहुत अच्छे ढंग से मुद्दे को उठाया और इसके लिए सबसे बेहतर लोगों में से एक से बात की।

न्याय पालिका सरकार को जाति जन गणना के लिए आदेश क्यों नहीं देता??

आपको यह भी अध्ययन में सामिल करना चाहिए कि बालमीकी समाज शिक्षा से कैसे वंचित रह गए हैं! क्या समस्याये हैं उन्हे दूर करके आगे बढा कर ही विकास में समानता लाया जाना चाहिए!

अभी पूरा आरक्षण लागू भी नहीं हुआ है ये बात योगेंद्र यादव जी को भी मालूम है दलितों में कितने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश है कितने मुख्य सचिव बने, कितने कुलपति है।

अगर यही सोंच रही तो जल्द ही OBC का भी हाल इससे ज्यादा बुरा होने वाला है. जय भीम नमो बुद्धाय

आदरणीय योगेंद्र यादव सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने वंचित दलित आदिवासी लोगों का तर्क व न्याय के साथ समर्थन किया है,

आदरणीय योगेन्द्र यादव जी, बिल्कुल सच्चाई और विवेकपूर्ण तरीके से इस विषय पर बोल रहे हैं। आपको साधुवाद।

सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण लागू कर दो, सही फैसले आयेंगे।

Yogendera Yadav ji ne bhut achhe tark se jankari di h. Inko is viashy ki bhut gahrai se study ki h. Thank you Yogendra Yadav ji

Salute to Mr. Yadav, perhaps the most articulate, genuine and justified analyst.

यादव जी आज आपकी जानकारी और सटीक विवेचन की सराहना करना चाहता हूं धन्यबाद

This is divide and rule policy. Stay united against casteism that people have faced for thousand years.

The belief that some castes are eating into reservation is so misplaced. Atleast in sc/st there isnt any dominant caste so to say each sc caste faces shades if untouchability and social discrimination. Be jatav or meena, just google attrocity against any specific caste name you will find cases of multiple attrocities in a day. Each administrative group has disparty be it ews, obc or sc/st and there is disparty within each sub caste group but that should be handled by providing better education and specifically targetting the most disadvantaged among the disadvantage. Allocating separate budget to fund them. Bihar did something similar with mahadalits. Sub-classifying them shouldnt be done because: 1) there are a homogenous group, each grouped together for facing untouchability/social discrimination 2) even after reservation if adequate education isnt provided to the whole sub caste group, a well off group will emerge within that caste group 3) despite the full effort of the whole sc/st communities, vacancies still remains in many seats and not found suitable is used 4) the roster system will further ensure that reservation percentage is decreased 5) reservation will become further policized as political parties will sub classify groups for political benefits and in this case, the most well mobilized castes will benefit.

जो बदलना चाहते हैं वो पढ़ लिख कर बदल रहे हैं जो पढ़ना ही नहीं चाहते वो तो पिछड़ेंगे ही!

अगर देना ही है तो EWS में बढ़ाकर दो। यह सिर्फ SC ST वर्ग की एकता को तोड़ने का काम है। और जो सबसे ज्यादा हावी है उनको अलग करना है।

सुप्रीम कोर्ट का ये कानून आरक्षण खत्म करने वाला कानून हैं। पर sc St समाज इस कानून को लागू नही होने देगा। इसके लिए अब क्रांति होगी ❤

कोलोजियम सिस्टम बंद करो ,न्यायिक चयन आयोग का गठन हो।

50% आरक्षण शाहू जी महाराज के शासन से लागू था ,ब्रिटिश शासन 1935 से आरक्षण लागू किया गया एससी एसटी के लिए। आजादी के बाद नही जय भारत जय संविधान

An absolutely fair, dispassionate man, Yogender Yadav must be a member of all foras which decide on key govt policies, whether of Supreme court or those of the govt.

Master class on the issue. The whole dialogue was full of clarity, comprehension, and above all, most objective. Indeed a threadbare post mortem of the issue of social justice. Congratulations to both.

आदरणीय अजय साहब आप एक अच्छे एंकर हैं। मान्यवर आपको भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को पढ़ना चाहिए समझना चाहिए और अगर समझ में ना आए तो किसी अच्छे वकील से समझना चाहिए उसके बाद ही आपको एंकर का कार्य करना चाहिए। मान्यवर आज 95% स्पीकर्स जो यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं अपने लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं उन्होंने ऑर्डर को पढ़ा ही नहीं है? धन्यवाद। सुखबीर सिंह k e m w a l

योगेंद्र यादव जी बताएं कि अप वर्गीकरण सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में क्यों नहींहो सकता क्या कॉलेजियम सिस्टम सही है क्या इसे सही मानते हैं एससी एसटी वर्ग के लोगों को अभी तक कितना अवसर मिला कितने लोग जज आईएएस आईपीएस क्लास 1 अफसर बन पाए इसका क्या सुप्रीम कोर्ट की जजों के पास आंकड़ा है कितने लोग प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर इन वर्गों के बने हैं इसका कोई सीधे पूरा पूरा आंकड़ाहै क्या योगेंद्र यादव जी जो बात कह रहे हैं की अति पिछड़े महादलित पिछड़े आदिवासियों के हिसाब से कानूनआया है क्या जो पिछड़े तब का है उनके लिए सरकार ने एजुकेशन पढ़ाई के लिए कुछ विशेष इंतजाम किए क्या पिछड़ा तब का यदि वह ग्रेजुएट ही नहीं है एजुकेटेड ही नहीं है तो वह कैसे आईएएस आईपीएस या सुपर क्लास अफसर बन पाएगा यह देवेंद्र यादव जी जवाबदें ओबीसी का तो इंडिया से लोगों ने सत्यानाश करके रखा है इन जेसी ओबीसी कि लोगों को तो सिर्फ कावड़ यात्रा से मतलब है हम एससी एसटी समाज एक हैं हमने कभी सुप्रीम कोर्ट जाकर की नहीं कहा कि आप हमको इस तरह से फैसला दो हमारा मन स्पष्ट है कि हमारे एससी एसटी में जो पढ़ नहीं पाए अशिक्षित हैं मैला ढो रहे हैं वह अपने बच्चों को स्कूल में भेजें और सरकार ध्यानरखें उनके लिए एजुकेशन के लिए अच्छे से अच्छी फैसिलिटी दे फिर वे लोग एजुकेटेड होकर जज वकील डॉक्टर इंजीनियर सबकुछ बने इसमें समाज को क्या आपत्ति हमारे समाज में आदिवासी चाहे एससी एसटी यदि हम अपने गरीब थपकी के लोगों के बेटा बिटिया कोई हायर पोस्ट में जाते हैं तो हम उसका बकरीद स्वागत करते हैं वह हमारे समाज में प्रेरणा का स्थान बनता है देवेंद्र यादव जोशी लोगों की कोई हैसियत नहीं है इसमें डिस्कशन करने की

Yes right..! प्रो0 योगेन्द्र यादव जी, का एनालिसिस 100%सही है, ..! आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व किसी अन्य वर्ग से नहीं भरा जाना चाहिए..? OBC वर्ग का OBC में..! SC वर्ग का SC में ही..! ST वर्ग का ST में ही..! आरक्षण होना चाहिए...? आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व किसी जनरल को कभी नहीं दिया जाना चाहिये..!

OBC, sc, st वर्गों के आरक्षण में, साक्षात्कारों में, 90 % अधिकारी आरक्षित वर्ग से होना चाहिए, 10 % ही जनरल अधिकारी होना चाहिए..? पक्षपात कर, जनरल वाले,जातिवादी अधिकारी ही, OBC, sc, st को अयोग्य घोषित करते हैं, जो गलत है..? सहकारी नौकरियों में, क्लास 1&2 के चयन मे किसी भी हालत में 50% OBC, sc, st से जगहें भरी जानी चाहिए..? तभी OBC, sc, st को सामाजिक न्याय मिलना सम्भव होगा..? बोल पच्चासी, जय मूल निवासी, ..! जय भारत, जय लोकतंत्र, जय संविधान..!

मेरा मानना है कि आजादी के बाद से रिजर्वेशन दिया गया था इसीलिए आज कुछ दलितों को नौकरी मिल पाई है, यदि आरक्षण नहीँ होता तो आज भी वह वंचित ही रहते. फिर वह अपना सामाजिक कद बिल्कुल नहीँ ऊपर उठा पाते,

फिर तो ओपन कॅटेगरी मे भी वर्गीकरण होणा आवश्यक है. वहापर भी कुछ समूह पिछे रहगये है.

यादव साहब आपने बहुत अच्छा बोला l जो लास्ट में हां मिलाई उसने सारी समझदारी पर पानी फेर दिया l इसका इलाज ये है की कमजोर समाज में सिक्ष्या की अलख जगाओ l बिना शिक्षा के चाहे सारा आरक्षण दे दो l बिना शिक्षा कोन नोकरी देगा l

माननीय जोगिंदर बाबू सुप्रीम कोर्ट को यह जजमेंट देना चाहिए समाज के जो इतने टपके के एससी एसटी के लोग हैं उन लोगों को योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी दे दी जाए ताकि उनका आर्थिक स्थिति सुधरएगा यह निर्देश न देकर के बंटवारे का निर्देश देना संवैधानिक नहीं है आप बहुत प्रबुद्ध लोगों में से आते हैं इसलिए इसका इंटरप्रिटेशन सही ढंग से होना चाहिए धन्यवाद

Under representation among SC ST is not due to non availability of sub categorizstion.....it is due to improper implementation of reservation policy....this judgement will divide SC ST unity and starting point of end of reservation

जातिबाद ही भ्रस्टाचार की जड़ है , भ्रस्टाचार ही जाति बाद है l

न्याय पालिका में आरक्षण लागू कर दो, सही फैसले आने लगेंगे।

Mujhe lagta agar SC/ST reservation me Creamy layer non creamy layer karna hai to pehle जाति जनगणना honi chahiye kyunki abhi tak kai ese समुदाय hain jinhe ST category nahi mila hai aur kai ese hain jo SC category me na hote huye bhi SC reservation me jobs naukri le jate hain. Jo अव्यवस्था bani hui hai pure system me use to pehle thik kare aur jitne उच्च पद hain jara bataye ki kitne ST SC OBC reserved category ke log hain. Supreme court me hi kitne ST SC obc category ke judges hain aaj tak caste discrimination khatam nahi kar paaye hain

Jogendra Yadav speaks well. Not found suitable should not be there. All reserved seats to be filled only by that category,not to be by general. First chance to be filled by poorest of the poor and then by creamy layer candidates. Thanks. Jay bhim. Jay Bharat. Jay sambidhan. 🙏❤️🙏

Very much decent analysis of Yadav Sahib ji

एकदम सही कहा आपने।

सच्ची पत्रकारिता

Jay Bheem Jay birsa Ek teer 🏹 ek kaman aadivasi ek saman,🙏 JOHAR 🏹🏹🏹

योगेंद्र यादव जी एक काबिल व्यक्ति हैं।उनका विश्लेषण शुद्ध चुनावी नजरिए से नहीं है। तथ्यों एवं विधिक मानकों के साथ तार्किक और प्रयोजन मूलक है।

1.why is court is raising this issue NOW..when the country is in complet mess economically, mehngai,Youth ko jobs ,education system ka bantadhar kiya hai Modi/NTA ne. 2.why CJI did not do a NEET- REEXAMINATION?? 23 lakh students are adversely effected in just 2024 & we have data & proof of paper leakage fir bhi ..No re examination?? 3.court is just divesting I feel from people issues AT large. FIRST LET THERE BE A CAST CENSUS, A general census also is not done yet...post which discuss ,when proper Data. Is available ..Yogendra ji ..

Yogendra yadav ji aap jaisa prabuddha desh ko jaroot hai

Analysis of Mr. Yogendra Yadav is not pragmatic, it is theoretical. Brahmanism is far ahead of all these pleadings.

We r proud of you Saheb!! Tathagat Gautam Buddha bless you all success. Thank you so much Sir, Regards,

कौन सा सामाजिक न्याय??? ... सुप्रीम कोर्ट सामाजिक न्याय की ही बात कर रहा है जब एक वैकेंसी अलग अलग कैटेगरी में बt सकती है तो रिजर्वेशन क्यों नहीं बt सकता संपन्न और गरीब दलित में

Dear Sir, I am a very ordinary citizen of India . I have been advising or saying for the last 50 years that there must be education free, same and to all citizens of India and you will see the result of this scheme after 25 years , that will finish so many problems among society of our country. But unfortunately no political party or others are demanding as I proposed the scheme. Because they will be looser.

इस भाई साहब से पुछा जाए कि जब सबको एक साथ SC ST को आरक्षण मिल रहा है उसमें सामने सामने छेद लगाया जा रहा है ओर अभी तक backlog भरा नहीं गया। जब आप अलग-अलग बांट देंगे तो इसे कमजोर किया जा रहा है ओर कुछ नही।

आजादी के बाद में जमीन का बंटवारा नहीं हुआ धन का बंटवारा नहीं हुआ संसाधनों का भी नहीं हुआ नौकरी में भी नही हु यानि धन धारती किसी का बंटवारा नहीं हुआ बस में होना चाहिए

आपने सवर्ण समाज के तीनों वर्णों के उप-वर्गीयकरण की बात करनी ही थी क्योंकि आपको लोग सुनते हैं। बहुत ही ढीला विश्लेषण किया आपने योगेन्द्र सर। आप ओबीसी की तुलना एससी से करते लगे जहाँ पर सामाजिक दुराव में जमीन आसमान का फर्क है। जो जातियां ज्यादा हिस्सा लेती दिखतीं हैं उनकी संख्या भी ज्यादा है। बिना किसी आधिकारिक डाटा के इस मुद्दे को सतह पर लाना ही शंका को जन्म देता है

Mr Yogendar Yadav speak as BJP agent on Supreme Court decision on SC /ST resevration.Thanks

सच समझते हुए बटवारे की बात करते हैं यादव जी!

Sir इनको EW S जैसा कोटा भी हो सकता था फिर कर्मिनल क्यों या लेटरेड एंट्री भी हो सकता था ये आंकड़ा सुनने में ठीक पर आजतक क्यों पूरा नहीं हुआ जरा केंद्रीय विद्यालय में क्या इस्तीति है बताओ तो

ANALYSIS OF NEWS IS ÑÒT SATISFACTORY, BIFURCATION ÒF SCHEDULE IS NOT SOLUTION ,FIRST OF ALL ENSURE ÈĎÙCATION TO ALL , SUPPORT EQUALITY AND OPPOSE DISCRIMINATION 🙏

Sure, yogendra yadav is the best person to about changes in reservation that will affect sc/sts. There arent any dalit scholars available to discuss its implication like rahul sonpimple, ratan lal, suresh mane, senior advocate dr ks chauhan etc. Nor do the views of dalits/st political leaders should hold any weightage, right? A couple of privileged should decide what is just and right by marginalising who this judgment effects. clap clap clap

Sir from your discussion, Supreme Court should have given free education to Dalits, instead of dividing the community

pahle puri jagah bharo SC ST ki fir creamy layer banana

ब्राह्मण लोग👫👬👭 एस सी, एस टी, ओबीसी के लोगों को वर्गीकरण करते हैं लेकिन सुदामा कोटा , कालेजियम सिस्टम से बिना परीक्षा के चुने गये जजों में, लैटरल इण्टरी से बिना परीक्षा के चुने गये उच्च अधिकारियों का वर्गीकरण नहीं करते हैं। ईवीएम मशीन📠 की सरकार मूलनिवासियों के हक़ एवं अधिकार को धीरे धीरे समाप्त कर चुका है। सभी समस्याओं का जड़🌱 ईवीएम मशीन📠 है। * वामन मेश्राम जिंदाबाद* * जय भीम जय समाजवाद* * भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद* * भारत का संविधान जिंदाबाद* * भारत का लोकतंत्र जिंदाबाद* * मूलनिवासी राष्ट्रवाद जिंदाबाद* * इंडिया डैट इज भारत जिंदाबाद* * ईवीएम मशीन📠 मुर्दाबाद*

Yugendra Yadav should be supported by all. He is knwleged and honest leader. He deserves full respect and support

The Courts must appear manifestly Constitutional in its Composition to deliver apparently fair judgements

आज योगेन्द्र यादव बुद्धिमता की बात कर रहे हैं 👍👍

हमें निम्नलिखित आधार पर नीतियां बनानी होंगी। 1. आरक्षण एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाएगा. 2. प्रत्येक जाति की जनसंख्या के आधार पर कोटा निर्धारित किया जाएगा। 3. एक ही शिक्षा, एक ही शिक्षण संस्थान और एक ही शिक्षा का माध्यम होगा। 4. अंतर्जातीय विवाह की नीति भी लागू करनी होगी जिससे जाति का विनाश होगा।

Mr Yogendra Yadav is very correct. SC judgement is really vert correct and realistic. Some fractions with advantages within SC/ST wants to prevail illegally and unethically at the cost of their less advantaged brethrens. One day all these reservations must go, no one can get any reservation benefits forever.

दिव्यांग कोटा में किसकी भर्ती हो रही है??

ये ही था जो अन्ना के साथ था जिसके कारण आज बीजेपी सत्ता में है ।

SC ST Kota Mein creamy layer Lagu Nahin Hoga Agar yadi aisa hota hai to Aandolan hoga

बहुत बढ़िया तरीके से समझाया धन्यवाद योगेन्द्र यादव सर

Great sirji God bless you and your family and friends 🙏 ❤️ and wish you all the best 👍 👌 Jai hind bhai 🙏 ❤️ 👍 👌 Allah hafiz

❤❤❤❤ योगेंद्र यादव जी ने बहुत ही शानदार तरीके से अपनी बात रखें

Very much true

Explained very well like always.It is excellent judgement.

Proud Of you Brother Ajay Kumar 😊👍 Very Informative Video

आप आंकडे बता रहे ठिक है.इस निर्णय को किस तरह लागू करना चाहिए...

Informative

Great Post

एक अच्छा विश्लेषण, क्रीमी लेअर के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पूरा समजते की जरुरत और 20 % समाज 80टक्के जगहपर इसका अपप्रचार या exaggeration हो रहा है.

सुदामा कोटा में किसकी भर्ती हो रही है।

यादव जी जिसे पढ़ना नहीं है उसे जबरदस्ती पढ़ायेंगे कैसे उपाय सुझाए ।

Ab kabhi BJP ko vote nhi denge🤬😡

यादवजी आपणे बहुत अच्छा समझाया है

20 percent are occupying 80percent vacancies and vice versa 😢

Very informative. Thank you

Sir, a good show on this issue, I personally been victim because of being balmiki in h.p.

बहुत बढ़िया अजय भाई, आपने अच्छे सवाल पूछे

Supreme court ki judgement ham virodh karte Hain

If any community did not have qualification how categorisation will help.

क्या रिजर्वेशन के आधार पर अभी तक पूरे पद भर दिए हैं? पहले उसे पूर्ण रुप से लागू करो यादव नेता अखिलेश यादव जी मंदिर गए थे तब मन्दिर धुलने वाले कौन थे भूल गए क्या?

यादव जी का विश्लेषण सही नहीं है, यदि सरकार किसी वर्ग विशेष का या जाति विशेष का उद्धार चाहती है तो वह उसके लिए एजुकेशन फ्रीकर दे ऐसा करने से उसकी सरकारी नौकरियों में भागीदारीबढ़ जाएगी। सरकार इन जातियों की दशा सुधारने के लिए शिक्षा पर काम नहीं करना चाहती और ना ही आरक्षण पूरा देना चाहती है ।आरक्षित पद जानबूझकर लेप्स किए जा रहे हैं। अगर समाज शिक्षित हो जाए फिर इस तरह की क्लासिफिकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।

पिछड़े वर्ग के भी कुछ जातिगत संगठन ब्राह्मणों से संचालित होते है और ये ऐसा ही कार्य करते रहते हैं...

Reservation has become a major political tool and it is being used by all the political parties as a result even after 75 years there is hardly any representation of SC/ST in the policy-making power of the country

एकल पद पर वर्तमान में आरक्षण लागू नहीँ होता है उत्तर प्रदेश में यह नियम है।

Ajay kumar and yogendra yadav bahut badiya ❤