DOMESTIC VIOLENCE CASE KA FULL PROCEDURE JAANIYE...2022 LATEST JUDGEMENTS BEST GUIDANCE... 

Thank You Sir 👍🏻

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I found your advice very useful...

Thanku so much ...sir

Thanks 🙏sir nice 👍👍video

Thanks ji,🙏🏽

Sir, kya wife ko right to residence within 1-2 years mil jata hai bina kisi evidence dekhe aur interim maintainable ke sath wale arguments me?

Good information

Sir m ye puchna chata hu ki domestic violence m wife husband se divorce bhi nahi chahti or beti ke liye kharcha custudy Lena chahti to wo possible h

Sir how about claiming right to go owned property? If husband has thrown wife out ?

4 yrs k baad Interim order nikla ab husband divorce file kar diya,to ab kya residential order, protection order nehi milega?Plz reply sir..

Sir kya shared house me nahi reh sakti patni? Aap bata rhe rent ka paisa mil jata h

Sir mai aur mere husband rent pe rehte the lekin aftr marriage 5 yrs i lived with my in laws.. abhi dv case hone k baad kya muje right to residence order milega??

After filing domestic violence case if wife still speaks to her husband because of kid being attached to father will it be difficult to get the divorce and the maintenance

Sir, Can u tell about such case in USA? Please

My wife has filed a DV case in 2020, can I file petition in High court to quash DV case now after 4 years

Sir agar 8 abhiyukt h to kya sabhi ko cross hona padega

Sir case file me dir report k kitne din bad notice jyga smne party ko

Sir kya aise b hota h k summons bhejne k baad husband response na kre... Ya kahe k mje summons ni mile

Hello sir meri nanad hai or unka husband unhe marta h toh mere husband se FIR file kri thii or police sath me uske ghr b gye but police ne koi legal action nahi liya ase me kya krna chahiye ....plszzz tell

Sir dv act case kitnai time mai solve hota hai

agr husband already 376 k case me bail pr aaya hua h tn uski bai pr koi affect to nhi pdta h.

सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मिल जाएगा क्या क्योंकि कही कही डी आई आर के बिना केस नही लेते।

what is compensation vs maintenance? need detailed video with maths!

Hello sir, I want to know whether a person need lawyer to complaint to magistrate or they can directly approach magistrate themselves.

सर यह भी बताइए कि घर में पुलिस प्रोटेक्शन के लिए हमें कुछ पे करना पड़ेगा या सरकार अपने आप देती है

What if domestic violence is from father in law

Dv case filed by my late brother's wife. In ten years of marriage she lived only 6 mths with us in pregnancy. Now she filed dv case please guide

Sir... Agar wife ko rehna hai matrimonial house mee... Toh court see order kaise le?

Sir mere pe case hue 20/04/2023 ko same mere pe aur mere ghr walo pe mere pass uska sab proof bhi hai msgs Call records sab kya kar sakte hain

Sir mera husband mujhe bohot tourcher krta hai mujhe bohot marrta hai Maine last time police bulaya that lekin vo log use le kr nhi Gaye mujhe dusre din written complane Dena bole lekin Mera husband mujhe Jane nhi Diya please help me sir what can I do

What about mediation??

125 interim mantananse ouder ho chuke he jise rivijan petition file ki he . D.V. casee me replay de diya he with affidavit . Kya muche alg se avidance dene honge ? Already 125 me de chuka hu

D.v. case me job issue hote hai kay

agar wife and ek baccha hai.? kya badlav honge iss me.

Sir, DV case is running without making husband as party ?

🎯 Key Takeaways for quick navigation: 00:00 📜 *The video discusses the entire procedure of domestic violence cases, highlighting key aspects and recent judgments related to the Domestic Violence Act of 2022.* 00:45 📋 *Domestic violence cases under the Domestic Violence Act can be filed in three ways: directly with the magistrate, through the service provider, or by the protection officer.* 01:54 📄 *The video mentions a recent Supreme Court judgment related to the registration of cases by protection officers, emphasizing its importance.* 02:27 🗂️ *Supreme Court judgments, both limited and comprehensive, play a crucial role in shaping the legal landscape related to domestic violence cases.* 03:14 🎙️ *The recording of statements by the parties involved is highlighted as a crucial element, with a specific mention of the importance of the "test recording" in cases involving domestic violence.* 04:54 📑 *When filing a reply in domestic violence cases, disclose both the wife and husband's income in the affidavit.* 05:07 🕵️‍♂️ *If the wife is working, hire a detective to gather evidence, including details of her accounts, to strengthen the case.* 05:21 📝 *Section 9120 application can be used to reveal changes in income, reducing maintenance in domestic violence cases.* 06:01 🎥 *Prepare for cross-examination by compiling a common set of facts to confront the opposing side during the proceeding.* 07:33 🛡️ *In case of imminent danger, the court can pass interim protection orders without notice, ensuring immediate safety.* 08:54 💰 *Maintenance can include compensation, and maintenance alarms and compensation release are distinct.* 09:07 💵 *Compensation for maintenance varies; an interview fee of ₹15 and total compensation of ₹5000 for about 20 minutes is an example.* 09:24 📜 *Judgments clarify that rental income is separate from maintenance; specific cases and details are available in shared videos.* Made with HARPA AI

साफ और सीधी बात ये है कि वास्तविक व् व्यवाहरिक रूप में (as per constitutional artiical 235) देश में केवल दो तरह के ही जज हैं, हाईकोर्ट के जज और सुप्रीमकोर्ट के जज/ डिस्ट्रिक्ट स्तर के सबार्डिनेट जज एवं एसडीएम स्तर के मजिस्ट्रेट में न्याय की बारीकियों और गुणवत्ता की कमी अवश्य है, वरना हाईकोर्ट में केवल अपील के अंतरगत् इतने केस फाईल नहीं हो रहे होते और न् ही हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट में निचली अदालतों के फैसलों को बड़ी संख्या मे पलटा जा रहा होता/ सबार्डीनेट जजेस अधिकतर केसेज में केवल "बाइनैरी पद्धति (only Arguments & Witnesses)" की ही घिसी-पिटी प्रैक्टिस कर रहे है जैसा कि फिरंगयों द्वारा स्थापित वर्तमान पुलिस विभाग में आज तक होता आया है अबतक (क्योंकि इनकी स्थापना हुई ही थी केवल शक्ति सम्पन्न व् पूंजी सम्पन्न लोगों की बेहतर सेवा के लिये, और निचली अदालतों का ग्राफ भी इनसे कोई अलग नहीं है, वास्तव में ये एक दूसरे के पूरक ही हैं, We The People Of Country से इनका कोई लेना-देना नहीं होता है हकीकत में, बस भ्रामक रूप में दिखता जरूर है, इसलिये संविधान में आर्टिकल 235 का प्रावधान विषेश रूप में किया गया है, क्योंकि संवैधानिक ज्यूडीशरी के विपरीत ये फिसल जाते बहुत ही आसानी से, सभी तो नहीं लेकिन अधिकतर) , ऐसे जजेस कभी "फारेंसिक पद्धति (on the actual degree of Consciousness of the case, petitions, documents and evidences)" के अन्तरगत् किसी भी प्रकार की प्रैक्टिस नहीं करते अपने इंट्रीम अथवा फाईनल आदेश (जजमेंट) देने से पहले/ शायद ऐसे जजेस "फारेंसिक पद्धति" से परिचित ही नहीं हैं/ निचली अदालतों के ऐसे अपरिपक्व आदेशों के खिलाफ Review petitions या हाईकोर्ट मे अपील करने के साथ-साथ वास्तव में ऐसे केसों की "निरीक्षण-परिक्षण प्रक्रिया" को चुनौती देते हुए सम्बंधित हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार विजिलेंस मे सबूतों के साथ सख्ती से शिकायत दर्ज करानी चाहिए/ क्योंकि जजमेंट को चुनौती देने के लिये रिव्यू पिटीशन या अपील करनी पड़ती है परन्तु Process & procesior को चुनौती देने के लिए सिर्फ "संबंधित हाईकोर्ट के vigilance registrar में याचिका डालनी पड़ती है/ सकारात्मक रूप में जबतक ऐसे कानूनी कदम उठाने शुरू नहीं किये जायेंगे, निचली अदालतों में किसी भी सुधार की ऊमीद करना भी मुश्किल है/ लेकिन वर्तमानकाल में वकील समुदाय के पेशेवर वकील ऐसे आक्रामक कदम उठाने से भले ही हिचकिचाहट महसूस करते हों लेकिन संविधान की धारा 32 की शक्ति के अंतरगत् मैं (as a micro representative of We The People Of Country) ऐसे कानूनी कदम उठाने से न् ही डरता हूं और न् ही चूकता हूं (क्योंकि न् तो मेरे पास किसी बार एसोसिएशन से कोई लाइसेंस है और न् ही मुझे अपने ऐसे किसी लाइसेंस के रद्द होने की चिंता है)/ इसमें कोई शक नहीं कि ज्यूडीशरी हमारे लोकतांत्रिक देश में संवैधानिक स्तर पर सबसे प्राथमिक, माननीय, सम्मानित व् आदरणीय स्तंभ (pillar) है, लेकिन समय-समय पर उस स्तंभ को यह भी याद दिलाते रहना जरूरी है कि वे भारतवर्ष के प्राथमिक, माननीय, सम्मानित व् आदरणीय स्तंभ अवश्य हैं लेकिन उनके पास संवैधानिक स्तर पर अपने स्तंभ स्थान से हटकर किसी कुतुबमीनार के रूप में पदस्थ या स्थापित होने का भ्रम पालने का अधिकार कत्तई नहीं है/ और जहां तक पुलिस के स्तर का सवाल है तो उस विभाग की असलियत (पार्दर्शिता, देशवासियों के प्रति पूण्तया समर्पित, निष्पक्षता, समानता आदि) तो देश के बच्चे-बच्चे को पता है/ (ये दिखते तो दिये के साथ हैं पर वास्तव में होते हवाओं के साथ हैं)😜 असल जरूरत तो ये है देश में कि देश के माननीय CJI एक ऐसा स्वतंत्र कानून (अथवा संविधान के आर्टिकल 235 में संशोधन करक) भी बनायें कि किसी निचली अदालत के किसी केस के बकवास आर्डर को अगर हाईकोर्ट एवं सुप्रीमकोर्ट में पलटा जाता है नैतिकता और संविधान के अंतरगत् तो पीड़ित व्यक्ति के तमाम वो खर्च जो उसने Review Petition और Appeal के लिये अतिरिक्त रूप में खर्च करने को मजबूर हुआ/हुई, उसकी भरपाई निचली अदालत के उक्त जज के वेतन से की जाये जिसने अपना वो बकवास (गैर संवैधानिक) फैसला सुनाया था उक्त केस में/ यकीन मानिये कि रातों-रात एवं मात्र अगले 24 घण्टों में देश की तमाम निचली अदालतें Right Time हो जायेंगी Automatic स्तर पर/ ये संदेश लम्बे समय तक पूरे देश में पूरी ताकत के साथ हैशटैग के रूप में प्रसारित व् प्रचारित होना चाहिए, सभी देशवासियों के संवैधानिक व् नागरिक सुरक्षा व् सजगता के अंतरगत्/

Sir I button nahi aati aapke video me

SIR EK JUDGE MEME AYA HE KE AGAR WIFE WORKING WOMAN HE PHIR BHI USE HUSBAND KO MENTENSE DENA HOGA

Shared house means : during violrnce or...... Suppose a widow daughter stays with mother and her sisters in their husband's houses out of station?.. when stayed together once upin a time before mattiage?.... and then mother expires and widow daughter faces domestic violence from her two sisters and from one of sister's husband with goons... all of 6+3 persons. Inspite widow daughter told her sisters that mother has complained with an affidavit on stamp paper infront taluka magistrate against their pressurised will deed, sisters with conspiracy gang of 6 pulled widow daughter out of house.

Agr wife ContaruauL job kr rhe hai toh usko maintenance milega

Mera husband mera ghar leave nhi kar rha khe rha h mein nhi karuga tho mein kya karu

सर यदि मैं यह चाहती हूं मेरा इलाज और दवाई पानी टाइम पर मिले और मुझे हंसने का और खुश रहने का भी अधिकार हो इसके लिए भी क्या करना होगा यह भी मार्गदर्शन कीजिए

Cji /judges, judiciary academy system, human rights & commission, RTI activist, ,(liu) local intelligence unit ,,please implement properly pocso act (prevention of children sexual offence) ladies with minor girls in connivance with police falsely implicating innocent as accused to get Rs 5/= lakh & above from (DLSA) govt Misuse of pocso act for tortures & extortion money in (minor domestic & civil disputes framing as rape), , Please🙏🙏🙏

Sir wife rahna chahti hai home me as she doesn't have any other option.. But uske sath mental physical abuse ho rha tk vo ghar pe peacefully kaise rahe

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Or husband usko rakhna chata h or wo nahi rehna chahti sasural m alag rehna chahti h to uska kya solve h husband ke liye

Sir domestic ka case maaeke me rhkr kiiya ja skta hai kya kitne time tk kiya ja skta hai,

Case laws of this video not found in comments box please

Hallo sir!

Case law pl

Can sister file d.v.against her brother

Sir, Is case me divorce milne me kitna time lagta h?

Sir, Can we file Discharge application u/s 245(1)&(2) depending on upon stage because as far as I know Private Compliant procedure is applicable to DV cases. Sir pls elaborate this point also.🙏

Ladkio ki fvr main v kush bnao

Sir please help me my mom is suffering too much my dad removed my mom. From the house and she is old and he kept the tenant in his house we are in the Rent Room and my dad also beat my mom and in his past he also married a woman second wife and alimented her children we given a complaint but police didn't take any. Action and my dad also killed one of her daughter my sister in the past 25 years ago please help me we don't have money to pay the rent not have money to pay the fees of lawyer we also went to women commission but didn't get help please sir help me 🙏🙏🙏 😭😭😭😭😭 I am begging of u🙏🙏🙏🙏

Fake case kiya hoto kya kre

Hlo sir I'm suneeda Lateef Mir I from kashmir i need your help

It is totally unfair.

Dv mein pati ko maintenance bhi milta hai, agar pati ke pass sab kuch evidence ho

इस समय लाखों लोग जो मेरा यह मैसेज पढ़ रहे हैं वह भी कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए

Sir mobile no dedo and case law bhi dedo

Ex party ka process btaye

My wife has filed a DV case in 2020, can I file petition in High court to quash DV case now after 4 years

Sir dv case ka noticse kitane deno mai jata hai