सर्वप्रथम मा. श्री. आसिम सरोदे साहेब यांना सलाम !! श्री . असीम सरोदे साहेब आपण आभ्यासू , विद्वान , तत्वनिष्ठ , प्रामाणिक व देशभक्त आहात . तुमच्या या गुणांमुळे च आम्हाला आपला अभिमान वाटतो . सरोदे साहेब आपले आभार !! धन्यवाद !!
सरोदे साहेब एकदम बरोबर बोलत आहेत. त्यांनी घटनाक्रम सविस्तर विश्लेषण केले .हा सरळसरळ एकतर्फी आणि लोकशाही विरोधी निकाल आहे. सर्व उच्च न्यायालयात नक्की न्याय करेल.अगदी बरोबर बोलत आहेत.धन्यवाद साहेब.
असीम जी यावर आपण चांगले विश्लेषण दिले यावर आता सर्वोच्च न्यायालय यांनी सदर निकालाचे केले अवलोकन करून योग्य निर्णय देणे आणि कोण चुकले ती चुक समोर आणून पक्षांतर बंदी कायदा अधीक कडक करावा असे मला वाटते
मा. सुप्रिम कोर्टाने या नार्वेकरांनी जो चुकीचा निर्णय घेतला आहे तो पूर्ण फेटाळून लावावा तो सुद्धा लोकसभा निवडणुकी पूर्वी निदान फेब्रुवारी 2024 च्या पहिल्या आठवड्यात व्हावा.
यापुढे EVM पासुनही सावध रहायला पाहिजे…. EVM मतदान टाळायचे असेल तर प्रत्येक लोकसभा/विधानसभा मतदारसंघात प्रत्येकी १००० उमेदवार निवडणुकीसाठी उभे राहायला पाहिजेत
विधानसभा अध्यक्ष यांनी दबावापोटी निर्णय दिलेला आहे भारतातील संविधानाला सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला अध्यक्षांनी केराची टोपली दाखवली यावरूनच असे वाटते भारतामध्ये संविधान संपुष्टात येण्याचा मार्गावर आहे व आरा जगता पसरण्याच्या बेतात आहे संपूर्णपणे निकाल चुकीचा झालेला आहे
५५पैकी ३७आमदार असताना मग ...पाय लावून गुवाहाटीला पळून जायची काय गरज होती.त्यातल्या एका आमदाराला तरं बायकोला लुगडं घ्यायला पैसे नव्हते तो जेट विमानाने गुवाहाटीला जातो.खरं तर ईडी ने त्यांची चौकशी लावली पाहिजे.
अत्यंत परखड भुमीका लोकशाही चॅनल ची असते आणि आपले चॅनलला प्रसिद्ध मिळेल सद्या आपण काही बातम्या दाखवल्या मुळे आपल्यावर ही बंदी आणली असावी असो आपण आपले काम करत रहावे आणि आम्हा प्रेशकाना असेच प्रश्न विचारून जनमत जाणून घ्यावे ही विनंती नमस्कार
लोकशाही च्या बाजूने असणाऱ्या सर्व पक्षातील पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन या सर्व गैर कामकाज चालू आहे पूर्ण देशामध्ये त्याविरोधात आवाज उठवला पाहिजे, BJP मध्ये असणाऱ्या लोकांनी पण विचार करावा आणि पुढे या.. नाहीतर आपला देश रशिया/उत्तर कोरिया होईल, जिथे लोकशाहीला आणि तिथल्या लोकांना काडीची सुद्धा किंमत नाही आहे.
अरे नार्वेकरला सांगा २०१८ ची घटना मान्य नाही तर मग २०२३ ची कशी काय मान्य केली ? 🤪🤪🤪🤪 आणी २०१८ ची मान्य नाही तर मग २०1९ ला AB फॉर्म वाटप करण्यासाठीचा आदेश हा शिवसेना पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव साहेबांनी दिला होता . २०१८ ची घटना मान्य नव्हती तर २०१९ च्या निवडणुकांच्या वेळी निवडणूक आयोगाने आक्षेप का घेतला नाही ?
Adarniya Ashim Sarvadhe, Advct. Kayde Tandne, Great hai apka discussion in the front of Indian Democracy, BJP, Partyne Deshka Sambidhaan ka, Khulam khula Ullangan hai, yeh Sarkare Be sharam hai, Gundagardi, Dehashat, fir Election Karo na, Doodka Dood Panika Pani hoga, Two गुजराती Logine Loktantraka Ullangan hai, Sambhidhan Jindabad. Save the Democracy.
नार्वेकर यांनी अभ्यासपूर्ण आणि कायद्याप्रमाणे योग्य असा निर्णय दिला आहे. असीम सरोदे यांचे कायद्याचे ज्ञान यथातथा आहे. पोलिस कोर्टात येणार्या लोकांच्या मागे ते अफिडेविटसाठी पळत असतात असे ऐकले आहे.