In an important judgment, the Supreme Court on Tuesday (July 23) held that bail orders should not be normally stayed. Setting aside an order of the Delhi High Court which stayed the bail granted in a money laundering case, the Court stated that bail orders can be stayed only in exceptional circumstances. I have discussed the same in practical and easy way for your best understanding.
IN HINDI
मंगलवार (23 जुलाई) को एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत के आदेशों पर सामान्य रूप से रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर रोक लगाने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि जमानत के आदेशों पर केवल असाधारण परिस्थितियों में ही रोक लगाई जा सकती है। मैंने आपकी बेहतर समझ के लिए व्यावहारिक और आसान तरीके से इस पर चर्चा की है।
IN MALAYALAM
ഒരു സുപ്രധാന വിധിയിൽ, ചൊവ്വാഴ്ച (ജൂലൈ 23) സുപ്രീം കോടതി, ജാമ്യ ഉത്തരവുകൾ സാധാരണഗതിയിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ ജാമ്യം അനുവദിച്ച ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കിയ കോടതി, അസാധാരണമായ സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമേ ജാമ്യ ഉത്തരവുകൾ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ എന്ന് വ്യക്തമാക്കി. നിങ്ങളുടെ മികച്ച ധാരണയ്ക്കായി ഞാൻ പ്രായോഗികവും എളുപ്പവുമായ രീതിയിൽ ഇതേ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
IN MARATHI
सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (२३ जुलै) महत्त्वपूर्ण निकाल देताना सांगितले की, जामीनाच्या आदेशांना सर्वसाधारणपणे स्थगिती देऊ नये. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात जामीन देण्यास स्थगिती देणारा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदेश बाजूला ठेवत न्यायालयाने सांगितले की जामीन आदेश केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच स्थगित केले जाऊ शकतात. तुमच्या चांगल्या समजुतीसाठी मी तेच व्यावहारिक आणि सोप्या पद्धतीने चर्चा केली आहे.
IN ODIA
ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାରରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର (ଜୁଲାଇ 23) କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାମିନ ଆଦେଶ ସାଧାରଣତ stay ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟର ଏକ ଆଦେଶକୁ ପୃଥକ କରି ଅର୍ଥ ହେରଫେର ମାମଲାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜାମିନକୁ ଅଟକାଇ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାମିନ ଆଦେଶ କେବଳ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିପାରିବ। ତୁମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୁ understanding ାମଣା ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାରିକ ଏବଂ ସହଜ ଉପାୟରେ ସମାନ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି |
IN PUNJABI
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (23 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
IN TAMIL
ஒரு முக்கியமான தீர்ப்பில், ஜாமீன் உத்தரவுகளை பொதுவாக நிறுத்தி வைக்கக் கூடாது என்று உச்ச நீதிமன்றம் செவ்வாய்கிழமை (ஜூலை 23) கூறியது. பணமோசடி வழக்கில் வழங்கப்பட்ட ஜாமீனை நிறுத்தி வைத்த டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை ரத்து செய்த நீதிமன்றம், விதிவிலக்கான சூழ்நிலைகளில் மட்டுமே ஜாமீன் உத்தரவுக்கு தடை விதிக்க முடியும் என்று கூறியது. உங்களது சிறந்த புரிதலுக்காக நடைமுறை மற்றும் எளிதான முறையில் இதைப் பற்றி விவாதித்தேன்.
IN TELUGU
బెయిల్ ఉత్తర్వులపై సాధారణంగా స్టే ఇవ్వరాదని మంగళవారం (జూలై 23) ఒక ముఖ్యమైన తీర్పులో సుప్రీంకోర్టు పేర్కొంది. మనీలాండరింగ్ కేసులో మంజూరైన బెయిల్పై స్టే విధించిన ఢిల్లీ హైకోర్టు ఆదేశాలను పక్కన పెడుతూ, అసాధారణ పరిస్థితుల్లో మాత్రమే బెయిల్ ఉత్తర్వులపై స్టే విధించవచ్చని కోర్టు పేర్కొంది. నేను మీ ఉత్తమ అవగాహన కోసం ఆచరణాత్మకంగా మరియు సులభమైన మార్గంలో అదే విధంగా చర్చించాను.
IN GUJARATI
એક મહત્વપૂર્ણ ચુકાદામાં, સુપ્રીમ કોર્ટે મંગળવારે (23 જુલાઈ) જણાવ્યું હતું કે સામાન્ય રીતે જામીનના ઓર્ડર પર સ્ટે ન મૂકવો જોઈએ. મની લોન્ડરિંગના કેસમાં આપવામાં આવેલા જામીન પર સ્ટે મૂકનાર દિલ્હી હાઈકોર્ટના આદેશને બાજુ પર રાખીને કોર્ટે કહ્યું કે જામીનના આદેશો માત્ર અપવાદરૂપ સંજોગોમાં જ રોકી શકાય છે. મેં તમારી શ્રેષ્ઠ સમજણ માટે વ્યવહારુ અને સરળ રીતે તેની ચર્ચા કરી છે.
Dr. Jinesh Soni
9772946899
21 окт 2024
