Duparchi Charcha Live: OBC Reservation वरुन विरोधकांची कोंडी की Eknath Shinde सरकारचा नवीन बहाणा? 

सत्ताधारी पक्षाने ,निर्णय घ्यायचा की विरोधी पक्षाने ,आपले मूल शेजारी, सांभाळत नाही आसा प्रचार चालू आहे ..shelaar .😂

आता महाराष्ट्रात मराठा X बिगर मराठा उमेदवाराची लढाई होईल बघू कोणाची ताकत किती?

महायुती कर दोन वर्षाच्या वर आमदारांना विरोधकांची गरज काय

जो निर्णय घ्यांयचा तो तूम्हाला घ्यांयचा आहे,ऊगच दूसर्याच्या लग्नात नाचू नका,जीआर काढन्यासाठी किंवा न काढन्यासाठी विरोधकाची काहीही गरज नाही,

सताधारी आणि विरोधी पक्षनेते दोघांनाही मराठयाना ओबिसी तुन आरक्षण देण्याची ईच्छा नाही कारण ओबिसी नाराज होतील, म्हणूण न टिकणारे स्वतंत्र आरक्षण देवुन बोळवण करत आहेत. आता मराठा समाजाने मविआ व युती यांना वगळून मराठा-दलित-मुस्लिम असा तिसरा पर्याय तयार करावा.

विधान परिषदतील एक ओबीसी उमेदवार स्वतः च पडायचा आणि त्याच्यातून ओबीसी ला मराठा आमदारांनी मत दिले नाही असा नवा वाद वाढवायचा ,जस बीड मधे मुंडे हरल्यावर केलं तस!!! 😂😂😂😂 मस्त प्लॅन आहे भाजप चा

२०6 तुमचे आहे मग टाका obc मधून देऊन तुम्हाला कोण आडवित ?

भाजपच्या नाकात पाणी घुसले त्यामुळे आता त्यांना काहीतरी नवीन सेट केल्याशिवाय विरोधकांवर खापर फोडल्याशिवाय पर्याय नहीं अरे निरलाजानो केंद्रात आणि राज्यात तुम्ही सत्तेमध्ये आहे तुम्हाला लाज वाटायला पाहिजे पहिले तुम्ही उत्तर द्या आणि मग विरोधकांकडून उत्तर द्या नाहीतर तुम्ही सत्तेतून बाहेर पडा आणि मग त्यांना सत्तेत आणून त्यांच्याकडून उत्तर द्या

विरोधकाच आम्ही बघु तुमच काय ते सांगा

*मराठा आणि ओबीसी समाजाची आरक्षणाबद्दल काळजी आणि तोडगा* (भाग -१/३ मराठा समाजाची आरक्षणाबद्दल काळजी) १९९४ च्या आसपास हिंदु मराठा समाजाच्या तीन प्रमुख मागण्या होत्या. (१) अयोध्येमध्ये रामजन्मभूमी वर राममंदिर बांधावे; (२) मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देऊ नये; (३) मंडल आयोगाप्रमाणे ओबीसी आरक्षण लागू करु नये. या मागण्यांना शिवसेनेने पाठिंबा दिला होता, चळवळी केल्या होत्या. नामांतर विरोधात शिवसेनेने "खायला नाही मीठ, मागतात विद्यापीठ" ही घोषणा दिली होती. मंडल आयोगाच्या मुद्यावर छगन भुजबळ यांनी बंडखोरी केली होती आणि शिवसेना फुटली होती. त्याकाळी शिवसेना हिंदु मराठा समाजात लोकप्रिय झाली होती. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय खंडपीठाने १९९२ साली मंडल आयोगाच्या बाजूने निकाल दिला आणि ५०% आरक्षण मर्यादा लागू केली. शरद पवार मुख्यमंत्री होते, तेव्हा १९९४ साली मराठवाडा विद्यापीठाचे 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ' असा नामविस्तार शासनाने आणि त्याच वर्षी महाराष्ट्र शासनाने मंडल आयोगाप्रमाणे ओबीसी आरक्षण वाढविले, लागू केले. २००५-०६ साली डॉ. मनमोहन सिंग प्रधानमंत्री होते, तेव्हा केंद्र सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा दुसरा टप्पा लागू केला होता. त्यावेळी श्रीमती शालिनीताई पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा महासंघ, छावा संघटना, शिवसंग्राम, विश्व हिंदु परिषद, बजरंग दल यांनी दलित, आदिवासी, ओबीसी आरक्षण रद्द करावे, आर्थिक निकषांवर आरक्षण द्यावे. या मागणीसाठी चळवळ सुरू केली होती. याला रामदास आठवले, छगन भुजबळ, दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांनी विरोध केला होता. छगन भुजबळ विरोधात "वाजवा टाळी, हटवा माळी" आणि गोपीनाथ मुंडे विरोधात "वाजवा तुतारी, हटवा वंजारी" या घोषणा दिल्या गेल्या होत्या; पण मंडल आयोगाचा दुसरा टप्पा लागू झालाच! मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड, जिजाऊ ब्रिगेड यांनी म्हटले की, मराठा समाजाला आर्थिक निकषांवर नव्हे, तर जातिय आधारावर आरक्षण मिळू शकते. कारण मराठा हे कुणबी आहेत. या तर्काला मराठा समाजात मान्यता मिळाली आणि हिंदु मराठा समाजाने जाती आधारित आरक्षणाची मागणी सुरू केली होती. २०१४ साली मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने स्वतंत्र मराठा आरक्षण दिले होते; पण ते न्यायालयाने रद्द केले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या वेळी हिंदु मराठा समाजाने खालील तीन प्रमुख मागण्यासहीत अनेक मागण्यांसाठी मोर्चे काढले होते. (१) कोपर्डी बलात - कार खटल्यातील दोषींना फा - शीची शिक्षा व्हावी; (२) ॲट्रॉसिटी कायदा रद्द करावा किंवा त्याचा दुरुपयोग होऊ नये, यासाठी त्यात सुधारणा करावी; (३) हिंदु मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे. कोपर्डी खटल्यात न्यायालयाने दोषींना फाशीची शिक्षा दिली. ॲट्रॉसिटी कायदा संबंधित मागणीकडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारने दुर्लक्ष केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने २०१८ साली १६% मराठा आरक्षण लागू केले होते; पण याला मराठा आरक्षण शत्रू ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी पहिल्यांदा मुंबई उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने आरक्षण १२%-१३% पर्यंत कमी केले होते; पण सर्वोच्च न्यायालयाने ५०% मर्यादा सांगितली होती, हिंदु मराठा समाज मागास असल्याचा दावा फेटाळला होता आणि संपूर्ण आरक्षण रद्द केले होते. मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हिंदु मराठा समाजाने पुन्हा हिंसक - अहिंसक चळवळ केली. ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मागितले; पण सर्वच राजकीय पक्षांनी ओबीसी ऐवजी स्वतंत्र मराठा आरक्षणाला पाठिंबा दिला. एकनाथ शिंदे सरकारने २०२४ साली १०% मराठा आरक्षण दिले. याला पुन्हा मराठा आरक्षण शत्रू ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. १०% मराठा आरक्षण ५०% मर्यादा पार करते. न्यायालय ते पुन्हा रद्द करेल. जर मराठा आरक्षण ओबीसी कोट्यातून दिले, तर टिकेल. अशी हिंदु मराठा समाजाला काळजी वाटते. - झेनझो कुरिटा. (भाग २/३ व ३/३ टिप्पणी मध्ये)

विरोधकांना विचारून केव्हापासून निर्णय घ्यायला लागले आहेत तुम्ही काय करताय

Sarkar sampalele. Kay Konda karanar. Fadanvis he the tithe barbadi

Jativadi Maratha jarage 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂