मराठा आरक्षणाच्या बैठकीला विरोधकांची दांडी, मविआ नेते Manoj Jarange यांच्या बाजूने की विरोधात ? 

खूप महत्त्वाचा विषय आहे हा आणि विरोधक खरच फकत महाराष्ट्र पेटवत आहे त्यांना स्त्ता पाहिजे

मराठा आरक्षण द्यायचं च नाहीये तर कशाला हजर राहतील बैठकीला

खर तर आंदोलन सुरू राहील तो पर्येंत महाविकाशला फायदा आहे

यावरून बारामतीचा काका एक्सपोज झालेला आहे 😂😂

विरोधकांचा मूळव्याध ठणकत असेल🔥

आरक्षण मुद्दा संपला तर शरद पवार राजकारण कसं करणारं😂

जरांगे कधीच विरोधी पक्षाच्या नेत्याना बोलत नसतो बघू जर विरोधी पक्षाला जरांगे नी धारेवर धरलं तर मग मात्र जरांगे पाटील एक खबीर नेतृत्व म्हणायला हरकत नाही ❤ आता समजेल मराठा समाजाची काळजी आहे का दुसऱ्या कोणाची

खर सांगायचं तर मराठा आरक्षण साठी कुठलाच पक्ष आग्रही नाही त्यांना फक्त राजकारण करायचं आहे

आरक्षण पाहिजे असेल तर सर्व मराठा उमेदवार दिले पाहिजेत नाहीतर हीच अवस्था आमदार निवडणुकीला होईल त्यामुळे सर्व मराठा उमेदवार द्यावे ही मनोज जरांगे पाटील यांना विनंती 🚩🚩🚩💯

जोपर्यंत शरद पवार आणि ऊधव ठाकरे यांना राजकारणातुन जनता .भावपूर्ण श्रद्धांजली देत नाही. तोपर्यंत महाराष्ट्रात शांतता रहनार नाही...म्हनुन आधी या दोघांना हदपार केलेपाहिजे

जे महायुती ने दिल हे ते महाविकास आघाडी नाही देऊ शकत

pawar saheb kuthe lapun baslat??

कितीबी जबाबदारी झटका पन आम्ही आरक्षण मिळवल्याशिवाय राहणार नाही हे त्रिवार सत्य आहे आणि तुम्हाला बागायचं असेल तर येत्या 13 जुलै नंतर तुम्हाला समजेलच आणि त्यापेक्षा जास्त समजायचं असेल तर येत्या विधानसभा निवडणुकीत समजेलच 🚩

भविष्यात देशातील सर्व आरक्षण रद्द करावे नाही तर देशातील सर्व ओपन ( खुल्या ) वर्गाने आंदोलन करावे, कारण हे सर्व आरक्षण लाभार्थी यांना फुकट खायची आरक्षणावर अवलंबून राहायची सवय लागली आहे, यांच्या पिढ्या उद्या सुधारल्या, प्रगत झाल्या तरी हे आरक्षण चा त्याग मात्र हे लोक करणार नाही.

OBC & Maratha want Caste Census ✊✊✊

मुळात आरक्षण मिळूच शकत नाही हे सत्य सर्व नेत्यांना माहिती आहे शिवाय जरांगेला. कितीही काही केलं तरी शेवटी सर्वोच्च न्यायालय सगळं रद्द करेल. 😂😂😂

जरागे राजकारण करू लागले मराठा आरक्षण विषय च संपला आहे

96 kuli maratha kadhich Arkshan magnar nahi.

इतर देशातील मूलभूत गरजा :-- अन्न, वस्त्र, निवारा. भारतातील मूलभूत गरजा :-- अन्न, वस्त्र, निवारा, आरक्षण.

Maratha samaj magas nahi odhun tanun maratha samajala magas tharwle gele ahe.

आता समजलं ना, मोदी का पाहिजे..🚩🚩🚩

ताई महाराष्टातील कंपन्या बाहेर नेताना विरोधी पक्षाला का बोलवले नाहीत ते सत्तापक्ष सांगेल का

*सत्ताधारी असो किंवा विरोधक असो जो आमदार मराठा आरक्षणाच्या विरोधात भुमिका घेईल त्याला विधानसभेला याची किंमत मोजावीच लागणार...💯* *एक मराठा लाख मराठा...🙏* *👑 संघर्ष योध्दा मनोज जरांगे पाटील...🚩*

Pn Vidhaan sabha mdhe khuli charcha kara na.. Kay problem ahe yanna 😮

सगळेच सारखें आहे आता सगळेच पाडा

एकच पर्व ओबीसी सर्व

Bolbhidu चाटा तुम्ही फक्त 😢

विरोधकांची इज्जत आहे का सरकारला..की आरक्षण फक्त विरोधकाच देऊ शकतात म्हणून त्यांना चर्चेला बोलवता..ते देत नव्हते म्हणून तर तुम्हाला दिल निवडून..आता तुम्हला त्यांचीच गरज पडते..आणी तसही विरोधात राहिलेतच कुठ माणस. दोन पक्ष फोडून सरकार मध्ये ठेवलेत तुम्ही..

आरक्षण कोन देईल हे पण कोन सांगत नाही . फक्त याला pada त्याला pada 😂

मुळात मराठा आरक्षण भाजपने शोध लावला आहे त्यांनी त्यांचे बघून घेतले पाहिजे बाकी पक्षांचा काय संबंध आहे 🙏🏻🙏🏻

जराअंगे सुपारीबाझ यांचाच पाळीव आहे, मावा आघाडी ला सत्तेत बसवणे हा एकमेव उद्देश आहे बाकी आरक्षणासाठी काही नाही

Maratha reservation is not political sùbject but power of community is not unseen

4 भिंती च्या आत्मदे काय चर्चा करतंय करा ना विधान सभेत आम्हला पण समजुदेत

Aata marathyana kalal asel tyancha khara shatru kon aahe …😂😂😂😂

😮कोणी येऊ दे,नाही येऊ दे. तुम्ही आरक्षण द्या की मग... तुम्हाला कोण आडवल आहे... 😢मुळात सगळ्याच राजकीय पक्षांना मराठा आरक्षण द्यायचे नाही..

आरती खरोखर प्रखर सत्य मांडलीय......

सर्व आमदार खासदार मंत्री मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांना चप्पल मारून श्रध्दांजली

Maha vikas aghadi sarkar la Antarctica madhe fekun dya.

अरे देवा महाराष्ट्राचा झाला बिहार,जाती निहाय मतदान होणार तर आता. शिवछत्रपती च्या अठरा पकड जातीच्या महाराष्ट्राचि जातीय मतभेदामुळे वाट लागली. जातीय आरक्षण हा मुद्दा कधी न संपणारा यापेक्षा आर्थिक निकषावर आरक्षण दिल पाहिजे...👍🙏

Maratha❤

आम्हाला काय वाटत? 🤣🤣 बोलभिडू फक्त बीजेपी चा प्रचारक आहॆ

मराठा आरक्षण ओबीसी मधून शक्य नाही आहे😂

सगळे पक्ष एकाच माळीचे मणी आहेत,हे.

खरं सांगावे आजपर्यंत सरकार पक्षाने कोणते निर्णय जनतेसाठी घेतले आणि कोणते निर्णय घेताना विरोधी पक्षाला बोलवले होते आणि त्यांना विचारुन असा एखादा निर्णय घेतला आहे असे दाखवण्यासाठी एखादे उदाहरण असले तर दाखवावेच. मग कालच्या सर्व पक्षीय बैठकीला विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी अनुपस्थिती दाखवली. त्यामुळे असल्या फालतु बडबडीला काडीची किंमत नाही.

Virodhi paksha la vicharun 13 July date dili ka sarkar ne ? .virodhi paksha cha kahi roll nahi hya madhe.

Ipc crpc jas badala tasa 2024 nusar araksan dyave.. ugich jai constitution kkru nye aaj baaba saheb asle aste tr nkki saglanbadaal asta❤

आज ची दांडी म्हणजे BJP चा प्लॅन फेल करण्या सारख झाला.. काय काय विचार केलेला शिंदे ने काय झाला 🤡😂

Rajkaran chalu ahe

Aaho 50%chya pudhach tikat nahi nantar court madhe radda hot

👌👌👌Nice

पाटील 🔥🚩

Mala tr pahije ahe mahavikas aghadi jinkavi baghu sharad pawar virodhat jarange kiti boltat

Jo paryant MVA vale virodhat ahet to paryant ch jati ch rajkaran honar .jr MVA sattet ali tr to jarangya kontya bilat Basel ky mahit 😂

BJP हटाव मोहिम हाती घेतली आहे की 😂😂😂😂

*मराठा आणि ओबीसी समाजाची आरक्षणाबद्दल काळजी आणि तोडगा* (भाग -१/३ मराठा समाजाची आरक्षणाबद्दल काळजी) १९९४ च्या आसपास हिंदु मराठा समाजाच्या तीन प्रमुख मागण्या होत्या. (१) अयोध्येमध्ये रामजन्मभूमी वर राममंदिर बांधावे; (२) मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देऊ नये; (३) मंडल आयोगाप्रमाणे ओबीसी आरक्षण लागू करु नये. या मागण्यांना शिवसेनेने पाठिंबा दिला होता, चळवळी केल्या होत्या. नामांतर विरोधात शिवसेनेने "खायला नाही मीठ, मागतात विद्यापीठ" ही घोषणा दिली होती. मंडल आयोगाच्या मुद्यावर छगन भुजबळ यांनी बंडखोरी केली होती आणि शिवसेना फुटली होती. त्याकाळी शिवसेना हिंदु मराठा समाजात लोकप्रिय झाली होती. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय खंडपीठाने १९९२ साली मंडल आयोगाच्या बाजूने निकाल दिला आणि ५०% आरक्षण मर्यादा लागू केली. शरद पवार मुख्यमंत्री होते, तेव्हा १९९४ साली मराठवाडा विद्यापीठाचे 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ' असा नामविस्तार शासनाने आणि त्याच वर्षी महाराष्ट्र शासनाने मंडल आयोगाप्रमाणे ओबीसी आरक्षण वाढविले, लागू केले. २००५-०६ साली डॉ. मनमोहन सिंग प्रधानमंत्री होते, तेव्हा केंद्र सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा दुसरा टप्पा लागू केला होता. त्यावेळी श्रीमती शालिनीताई पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा महासंघ, छावा संघटना, शिवसंग्राम, विश्व हिंदु परिषद, बजरंग दल यांनी दलित, आदिवासी, ओबीसी आरक्षण रद्द करावे, आर्थिक निकषांवर आरक्षण द्यावे. या मागणीसाठी चळवळ सुरू केली होती. याला रामदास आठवले, छगन भुजबळ, दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांनी विरोध केला होता. छगन भुजबळ विरोधात "वाजवा टाळी, हटवा माळी" आणि गोपीनाथ मुंडे विरोधात "वाजवा तुतारी, हटवा वंजारी" या घोषणा दिल्या गेल्या होत्या; पण मंडल आयोगाचा दुसरा टप्पा लागू झालाच! मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड, जिजाऊ ब्रिगेड यांनी म्हटले की, मराठा समाजाला आर्थिक निकषांवर नव्हे, तर जातिय आधारावर आरक्षण मिळू शकते. कारण मराठा हे कुणबी आहेत. या तर्काला मराठा समाजात मान्यता मिळाली आणि हिंदु मराठा समाजाने जाती आधारित आरक्षणाची मागणी सुरू केली होती. २०१४ साली मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने स्वतंत्र मराठा आरक्षण दिले होते; पण ते न्यायालयाने रद्द केले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या वेळी हिंदु मराठा समाजाने खालील तीन प्रमुख मागण्यासहीत अनेक मागण्यांसाठी मोर्चे काढले होते. (१) कोपर्डी बलात - कार खटल्यातील दोषींना फा - शीची शिक्षा व्हावी; (२) ॲट्रॉसिटी कायदा रद्द करावा किंवा त्याचा दुरुपयोग होऊ नये, यासाठी त्यात सुधारणा करावी; (३) हिंदु मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे. कोपर्डी खटल्यात न्यायालयाने दोषींना फाशीची शिक्षा दिली. ॲट्रॉसिटी कायदा संबंधित मागणीकडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारने दुर्लक्ष केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने २०१८ साली १६% मराठा आरक्षण लागू केले होते; पण याला मराठा आरक्षण शत्रू ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी पहिल्यांदा मुंबई उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने आरक्षण १२%-१३% पर्यंत कमी केले होते; पण सर्वोच्च न्यायालयाने ५०% मर्यादा सांगितली होती, हिंदु मराठा समाज मागास असल्याचा दावा फेटाळला होता आणि संपूर्ण आरक्षण रद्द केले होते. मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हिंदु मराठा समाजाने पुन्हा हिंसक - अहिंसक चळवळ केली. ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मागितले; पण सर्वच राजकीय पक्षांनी ओबीसी ऐवजी स्वतंत्र मराठा आरक्षणाला पाठिंबा दिला. एकनाथ शिंदे सरकारने २०२४ साली १०% मराठा आरक्षण दिले. याला पुन्हा मराठा आरक्षण शत्रू ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. १०% मराठा आरक्षण ५०% मर्यादा पार करते. न्यायालय ते पुन्हा रद्द करेल. जर मराठा आरक्षण ओबीसी कोट्यातून दिले, तर टिकेल. अशी हिंदु मराठा समाजाला काळजी वाटते. - झेनझो कुरिटा. (भाग २/३ व ३/३ टिप्पणी मध्ये)

Good

❤

काहीच नाही ताई लावा तुम्ही मराठा आणि ओबीसी समाजात हेंडगे #बोल भिडू

Mahabhakas aghadi fakta arakshn mudyya mulach jinkat ahet te kashala yetay

Virodhakancha sattadari ektat ka ky fayda present rahun khali fukat time waste

आरक्षण न्यायालयीन व संविधानानिक बाब आहे

विरोधक आणि सरकार दोघेही ओबीसी चे आरक्षण कमी होता कामा नये असं म्हणत आहेत. पण सरकार ने मागच्या वर्षभरात काय काय आणि का केलं याचं उत्तर सरकार ने देण्याऐवजी विरोधक मीटिंग ला का आले नाही यावर गोंधळ घालत आहेत.. जबाबदारी कोण झटकत आहे?????

Fake Narrative..

Ata voting bjp LA ch

Hindvvi swarajya vhave hi sreenchi iccha... ❤pn ATA vichar karava lagel h ee hindu virodhi aani je ya sattepa antat tyanchya virodhi sarkar aahe ... Moddi yanni lavkarat lavlar laksha ghaave

Bolkadu😂😂😂